शासनाकडून अधिकृत कार्डच नाही; तरीही काही सेवा केंद्रांकडून शुल्क आकारणी, शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप…
माहूर,प्रतिनिधी:
महाराष्ट्र शासनाच्या ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत राज्य शासनाकडून कोणतेही अधिकृत प्रिंटेड किंवा पीव्हीसी फार्मर आयडी कार्ड जारी करण्यात आलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही माहूर तालुक्यातील काही ऑनलाइन सेवा केंद्रांकडून फार्मर आयडीचे प्रिंटेड कार्ड तयार करून त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वाई बाजार परिसरासह तालुक्यातील काही सेवा केंद्रांमध्ये फार्मर आयडीचे कार्ड तयार करून त्यासाठी शुल्क आकारले जात आहे. अनेक शेतकरी हे कार्ड शासनमान्य असल्याच्या समजुतीत पैसे भरत असल्याने त्यांची आर्थिक फसवणूक व दिशाभूल होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तहसील कार्यालय, माहूर यांनी प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. या प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शासनाकडून कोणतेही अधिकृत कार्ड जारी करण्यात आलेले नाही. शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारा क्रमांक हाच शासनमान्य व ग्राह्य असून, त्यासाठी स्वतंत्र कार्डाची कोणतीही आवश्यकता नाही.
प्रसिद्धीपत्रकात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, कोणतेही सेवा केंद्र अथवा व्यक्ती ॲग्रीस्टॅक कार्ड देण्याच्या नावाखाली कोणतेही शुल्क आकारत असल्यास ते अधिकृत नाही. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध पुराव्यासह तात्काळ तहसील कार्यालय, माहूर येथे तक्रार दाखल करावी. तक्रार प्राप्त होताच सखोल चौकशी करून नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, महसूल व कृषी विभागाने या प्रकाराची सखोल चौकशी करून शासनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच शेतकऱ्यांनी कोणत्याही ऑनलाइन सेवा केंद्रात पैसे भरण्यापूर्वी संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून माहितीची खात्री करूनच व्यवहार करावेत, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे..
प्रतिक्रिया.
महाराष्ट्र शासनाने सध्या ॲग्रीस्टॅक किंवा पीव्हीसी फार्मर आयडी कार्ड तयार करून देण्याची कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया अथवा संकेतस्थळ सुरू केलेले नाही. त्यामुळे अशा नावाखाली नागरिकांची दिशाभूल करून पीव्हीसी कार्ड तयार करणारे किंवा आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार प्राप्त होताच सखोल चौकशी करून नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल. सर्व शेतकऱ्यांनी अशा कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये व शासनाच्या अधिकृत सूचनांवरच विश्वास ठेवावा.
अभिजीत जगताप
तहसीलदार, माहूर