दंडाची मर्यादा वाढणार, फेरतपासणी व अपील प्रक्रियेतही बदल; राज्य सरकारच्या कायद्यात सुधारणा…
मुंबई | प्रतिनिधी
बनावट कागदपत्रे, खोटी माहिती किंवा दिशाभूल करणाऱ्या दस्तऐवजांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध आता अधिक कठोर कारवाई करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात येत असून, अशा प्रकरणांमध्ये थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
नव्या सुधारणांनुसार दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवरील आर्थिक दंडाची मर्यादाही वाढविण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या तुलनेत दंडाची रक्कम वाढवून ती ₹२० हजार ते ₹५० हजारांपर्यंत ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, तक्रार दाखल करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
शासकीय नोकरी, शैक्षणिक प्रवेश, आरक्षणाचा लाभ तसेच विविध शासकीय योजनांचा फायदा घेण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्राचा वापर केला जातो. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून गैरफायदा घेण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात अधिक कडक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
याशिवाय, एखाद्या व्यक्तीचे जातवैधता प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याच आधारावर लाभ घेतलेल्या संबंधित कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या प्रमाणपत्रांचीही फेरतपासणी करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. फेरतपासणीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्था, शासकीय विभाग किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणांना माहिती देणे बंधनकारक राहणार आहे.
जातवैधता पडताळणी समितीने अर्ज नामंजूर केल्यास संबंधित अर्जदाराला ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी दिली जाणार आहे. अपीलमध्येही दिलासा न मिळाल्यास न्यायालयीन मार्ग खुला राहील.
या सुधारणा अंमलात आल्यास बनावट जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून लाभ घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.