महसूल विभागाला गोत्यात आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वारंवार पाठ राखण का?
विशेष तपास | देवभूमी न्यूज लाईव्ह
माहूर | विशेष प्रतिनिधी
माहूर: तालुक्यातील पडसा येथील फेरफार क्रमांक ७४३ प्रकरणात वारस व हक्कसोड नोंद एका दिवसात मंजूर केल्याचा आरोप अद्याप ताजा असतानाच मूळच्या वाई बाजार व माहूरच्या प्रभारी वादग्रस्त मंडळ अधिकारी पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत.यावेळी कारण आहे,माहूर तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही तब्बल दीड ते दोन महिने फेरफार मंजूर न करता एक प्रकारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश पायदळीत तुडवत आर्थिक हितसंबंधातून नियम बाह्य व बेकायदेशीर फेरफार तातडीने मंजूर करण्याची किमया ह्या वादग्रस्त मंडळ अधिकारी वारंवार करत आहेत.
उपलब्ध कागदपत्रांनुसार तहसीलदार, माहूर यांनी जा.क्र.२०२५/जमा-०२/सरकारी पट्टेदार/फेरफार/काप अन्वये आदेश दिल्यानंतर वाई (बाजार) येथील फेरफार क्रमांक ३४९१, ३४९५, ३४९६, ३४९७ तसेच उमरा येथील फेरफार क्रमांक ४२५ व ४२६ याबाबत नोटिसा काढण्यात आल्या.या फेरफारांचा संबंध भूमापन क्रमांक ३,२९, ९२,१९३,१९५ व २१७ या जमिनींशी आहे.
मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे, तहसीलदारांचा आदेश होऊन आणि नोटिसा काढूनही दीड ते दोन महिने उलटले तरी संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांनी हे फेरफार मंजूर केलेले नाहीत.वास्तविक पाहता नियमानुसार आदेशाचे फेरफार हे एका दिवसातच मंजूर करता येते परंतु तहसीलदारांचे मूळ आदेश असलेले प्रकरण प्रलंबित ठेवून मलिदा भेटणाऱ्या प्रकरणांना नियमबाह्य असताना सुद्धा आदेश व दस्तऐवजाचे नाव देऊन एका दिवसात फेरफार मंजूर करण्याची किमया या मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेले आहेत.
विशेष म्हणजे, याच मंडळ अधिकाऱ्यांविरोधात यापूर्वी फेरफार क्रमांक पडसा येथील ७४३ प्रकरणात एका दिवसात आदेश नसताना देखील आदेश व दस्ताऐवजाचे शीर्षकाखाली वारस व हक्कसोड नोंद मंजूर केल्याचा आरोप झाला होता.एका प्रकरणात एवढी तत्परता आणि दुसऱ्या प्रकरणात प्रचंड दिरंगाई,यामुळे संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महसूल विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, याच मंडळ अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात “आदेश व दस्तऐवज” प्रकारातील तसेच इतर अनेक फेरफारही महिनो गणिक प्रलंबित आहेत.त्यामुळे मंजुरीसाठी कोणता निकष लावला जातो? तहसीलदारांचे आदेश आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या फेरफारांना जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे का? की मंडळ अधिकारी स्वतःच्या सोयीनुसारच मंजुरी देतात? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
तक्रार झाल्यानंतर तातडीने फेर मंजूर
वाई बाजार आणि माहूर मंडळातील तलाठी सज्जामध्ये अनेक सरकार प्रलंबित होते, परंतु प्रलंबित फेरफार यांचा निपटारा न करता बेकायदेशीर फेरफार मंजूर केल्याप्रकरणी काल दिनांक २१ जुलै रोजी तहसीलदार माहूर यांच्याकडे तक्रार झाल्यानंतर तातडीने काही सज्जातील प्रलंबित फेरफार मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, अशी तक्रारी झाल्यानंतरच मंडळ अधिकारी यांना जाग येते तोपर्यंत कायदेशीर फेरफार मंजुरीचा कित्ता कायम असतो, नेमकी ही कुठली कर्तव्य तत्परता हे सुद्धा तहसीलदार माहूर यांनी तपासणे गरजेचे आहे.
जनतेचे प्रश्न…
तहसीलदारांचा आदेश असूनही फेरफार मंजूर का झाले नाहीत?
फेरफार क्र. ३४९१, ३४९५, ३४९६, ३४९७, ४२५ व ४२६ अजूनही प्रलंबित का आहेत?
भूमापन क्र. ३,२९, ९२, १९३, १९५ व २१७ वरील शेतकऱ्यांना किती दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार?
याच मंडळ अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील इतर प्रलंबित फेरफार कधी मंजूर होणार?
मंजुरीसाठी कायद्याचा निकष आहे की मंडळ अधिकाऱ्यांची मर्जी?
देवभूमी न्यूज लाईव्हची मागणी
तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही दीड-दोन महिने प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या या फेरफारांसह संबंधित मंडळ अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेल्या सर्व फेरफारांची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्यात यावी. मंजुरीस विलंब होण्यामागील कारणे शोधून दोषी आढळल्यास संबंधितांवर विभागीय कारवाई करण्यात यावी.
संपादकीय सूचना:
या वृत्तातील बाबी उपलब्ध आदेश,नोटिसा व प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे मांडण्यात आल्या आहेत. संबंधित मंडळ अधिकारी किंवा प्रशासनाची अधिकृत बाजू प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.