पुनर्वसन व पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह
नांदेड | प्रतिनिधी
पैनगंगा नदीवरील प्रस्तावित निम्न पैनगंगा (चिमटा) प्रकल्पाचा वाद तब्बल 29 वर्षांनंतरही कायम असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. या सुनावणीकडे प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या सुमारे 95 गावांतील नागरिकांचे लक्ष लागले असून, न्यायालयाच्या निर्णयावर हजारो कुटुंबांचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्र शासनाने 27 जून 1997 रोजी या प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. प्रारंभी सुमारे 1,402 कोटी रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प कालांतराने हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चापर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जाते. धरण विरोधी संघर्ष समितीच्या मते, या प्रकल्पामुळे 44 पेसा क्षेत्रातील गावांसह एकूण 95 गावे बाधित होणार असून हजारो नागरिकांना विस्थापनाचा सामना करावा लागू शकतो.
दरम्यान, या प्रकरणाची राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आयोगासमोर झालेल्या सुनावण्यांमध्ये संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनी प्रकल्पामुळे आदिवासी समाज जल, जंगल आणि जमीन या मूलभूत संसाधनांपासून वंचित होण्याची भीती व्यक्त केली. तसेच मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या विस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
या प्रकरणातील पहिली सुनावणी 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी झाली होती. शासनाच्या स्पष्टीकरणावर समाधान न झाल्याने राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने 20 एप्रिल 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे दुसरी सुनावणी घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष आंतर सिंह आर्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सुनावणीत प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर), पर्यावरणीय मंजुरी, पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन (ईआयए), वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
पेसा अधिनियम 1996 नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील कोणताही विकास प्रकल्प राबविताना संबंधित ग्रामसभेची संमती घेणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक ग्रामसभांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शवून ठराव मंजूर केले असतानाही त्यांच्या मतांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. या मुद्द्यावर आयोगाने कठोर भूमिका घेत ग्रामसभेचे समर्थन नसल्यास प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात यावे, असे निर्देश प्रशासनाला दिल्याचे समितीने सांगितले.
पुनर्वसनाचा मुद्दाही अद्याप निकाली निघालेला नसल्याचे समोर आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी पर्यायी जमीन निश्चित करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप होत असून पुनर्वसनाच्या धोरणाबाबत स्पष्टता नसल्याने प्रभावित गावांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. अनेक कुटुंबांचे भविष्य अद्यापही अनिश्चिततेत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
राष्ट्रीय जनजाती आयोगाने संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो राष्ट्रपती तसेच महाराष्ट्र शासनाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी हक्क, पेसा कायदा, वनहक्क कायदा किंवा पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आयोगाने दिला आहे.
दुसरीकडे, आयोगाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी न झाल्यास तीव्र लोकआंदोलन छेडण्याचा इशारा धरण विरोधी संघर्ष समितीने दिला आहे. त्यामुळे निम्न पैनगंगा (चिमटा) प्रकल्पाचा वाद आता न्यायालयीन आणि सामाजिक अशा दोन्ही स्तरांवर अधिक तीव्र झाला असून, 13 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रभावित गावांचे लक्ष लागले आहे.
प्रकल्पावरील महत्त्वाचे मुद्दे
◾प्रकल्पास मंजुरी : 27 जून 1997
◾बाधित गावे : 95
◾पेसा क्षेत्रातील गावे : 44
◾पहिली जनजाती आयोग सुनावणी : 23 फेब्रुवारी 2026
◾दुसरी सुनावणी : 20 एप्रिल 2026, नवी दिल्ली
◾सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी : 13 जुलै
◾ग्रामसभा संमती, पुनर्वसन, वनहक्क कायदा, पर्यावरणीय मंजुरी, आदिवासी हक्क संरक्षण.