एकाच फेरफार मध्ये वारस व हक्कसोड नोंद; तेही एका दिवसातच मंजूर

त्याच गटावर एक वर्षा आधी नोंदविण्यात आला होता वारसा फेरफार

माहूरच्या ‘त्या’ वादग्रस्त मंडळ अधिकारी पुन्हा चर्चेत

विशेष तपास | देवभूमी न्युज लाईव्ह चा गौप्यस्फोट

माहूर | विशेष प्रतिनिधी:

माहूर: महसूल मंडळातील पडसा सज्जा,शेत गट क्रमांक १२८ मधील फेरफार क्रमांक ७४३ हा सध्या महसूल विभागातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे. या फेरफारामध्ये कायदेशीर प्रक्रिया जाणीवपूर्वक डावलून शासनाच्या नियमांना हरताळ फासल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.जर या आरोपांची चौकशीत पुष्टी झाली,तर हा प्रकार केवळ एका फेरफारापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महसूल यंत्रणेला हादरा देणारा ठरू शकतो.

विश्वासनीय सूत्रांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार,प्रत्यक्षात वारसा फेरफार म्हणून नोंदविणे आवश्यक असताना संबंधित नोंद “आदेश व दस्तऐवज” या प्रकाराखाली घेण्यात आली.महसूल नियमांनुसार वारसा फेरफारावर हितसंबंध असणाऱ्यांना आक्षेप नोंदविण्याचा अधिकार असतो,मात्र नोंदीचा प्रकार बदलल्यामुळे हा कालावधी टाळून एका दिवसात फेरफार मंजूर करण्याचा प्रताप माहूर च्या मंडळ अधिकाऱ्यांनी केला आहे.एरवी नियमानुसार कागदपत्रांची पूर्तता करून महसूल चे उंबरठे झिजवणाऱ्या सर्वसामान्यांना मात्र हेच महसूल विभागाचे चाकरमाने कायदा व नियमांच्या गोष्टी शिकवतात,आणि आर्थिक हितसंबंधातून आलेल्या प्रकरणाच्या बाबतीत मात्र सर्व नियम आणि कायदे पायदळी तुडवत अशक्यप्राय व बेकायदेशीर नोंदी सुद्धा सहज घेऊन टाकतात हे प्रकरण त्याचेच हे जिवंत उदाहरण आहे.

वारस व हक्कासोड फेरफार लपवून ‘आदेश व दस्तऐवज’ नोंदीखाली मंजुरी?

याच फेरफारात कोणतेही वैध हक्कसोडपत्र किंवा कायदेशीर दस्तऐवज नसताना सातबारा उताऱ्यावरून दोन विद्यमान खातेदारांची नावे कमी करण्यात आल्याचे ही सातबारा उतारा पत्रकाचे निरीक्षण केले असता निदर्शनास येत आहे.महसूल नोंदीतील हा बदल नेमका कोणत्या अधिकाराखाली करण्यात आला,याबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतानाच सदर गटात १९ मे २०२५ रोजी तत्कालीन मंडळ अधिकाऱ्यांनी आता मंजूर करण्यात आलेला वारसा फेरफार एक वर्ष आधीच मंजूर केलेला होता. मग त्याच गटात तोच वारसा पुन्हा दिनांक १७ जुलै २०२५ रोजी मंजूर करण्याची गरज का पडली असावी व त्याकरिता सक्षम अधिकाऱ्यांचे आदेश घेण्यात आले का? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.

तहसीलदारांच्या परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष? वरिष्ठ अधिकारी नेमके कोणाला वाचवत आहेत?

तहसीलदार,माहूर यांनी जा.क्र. २०२५/जमा-१/कावि-दि.१२/०९/२०२५ अन्वये जारी केलेल्या परिपत्रकात बॉण्ड पेपरच्या आधारे कोणतेही फेरफार स्वीकारू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले असल्याचे नमूद केले जाते,मात्र संबंधित फेरफार हा कथितरित्या बॉण्डच्या आधारेच मंजूर झाल्याचा आरोप आहे.त्यामुळे तहसीलदारांच्या त्या आदेशाचीही अवहेलना झाली का?, असा प्रश्न निर्माण झाला असून अशा वादग्रस्त कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकारी वारंवार पाठीशी घालत असल्याने सातत्याने असले गैरप्रकार घडत असून संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याच्या आतापर्यंतच्या मंजूर केलेल्या सर्व फेरफार व चौकशी प्रकरणातील अहवालांची तपासणी केल्यास मोठे गबाड उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

पूर्वीचे वाद पुन्हा चर्चेत!

तक्रारीत असा दावाही करण्यात आला आहे की, वाई बाजार च्या मंडळ अधिकारी यांनी यापूर्वीही माहूर मंडळ चा पदभार नसताना सुमारे ४० फेरफार मंजूर केल्याचे प्रकरण राज्याचे लोक आयुक्त यांच्याकडे न्यायप्रविष्ठ आहे.त्या प्रकरणाची संशयास्पद वस्तुस्थिती कायम असताना,नव्या आरोपांमुळे महसूल विभागाच्या अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जनतेचे प्रश्न ?

● वारसा फेरफाराचा प्रकार बदलण्याची गरज का भासली?
● ऑनलाइन प्रणालीत अशा प्रकारची नोंद कोणी आणि कोणत्या अधिकाराने केली?
● सातबारावरील खातेदारांची नावे कोणत्या कायदेशीर आधारावर कमी करण्यात आली?
● तहसीलदारांच्या परिपत्रकानंतरही बॉण्डच्या आधारे फेरफार कसा मंजूर झाला?
● या प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?

देवभूमी न्यूज लाईव्ह’ची मागणी

महसूल विभागातील कार्यपद्धती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना माहीत असेलच असे नाही, संबंधित खातेदाराला जमीन हस्तांतरणाच्या नियमानुसार प्रक्रियेतून जाण्याऐवजी शॉर्टकट मार्ग दाखवण्याची कलाकारी हे संबंधित कर्मचारी दाखवत असतात, त्यामुळे कायद्याची तमा न बाळगता शेतकरी महसूल कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या सरळ सोप्या मात्र बेकायदेशीर मार्गावर जाण्यासाठी प्रवृत्त होतात.त्यामुळे या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी,विभागीय आयुक्त किंवा राज्यस्तरीय स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी.फेरफार क्रमांक ७४३ संदर्भातील संपूर्ण ऑनलाइन लॉग,मंजुरी प्रक्रिया,संबंधित दस्तऐवज, जबाबदार अधिकारी आणि महसूल अभिलेखांची तपासणी करून दोषी आढळल्यास कठोर शिस्तभंगाची व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

संपादकीय सूचना

या वृत्तातील बाबी संबंधित आरोप व उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मांडण्यात आले आहेत.संबंधित मंडळ अधिकारी,तलाठी, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हा प्रशासन यांची अधिकृत बाजू प्राप्त झाल्यानंतर तीही समान महत्त्वाने प्रसिद्ध करण्यात येईल.