बहुचर्चित माहूर घरकुल घोटाळ्यातील संशयीताचा जामीन फेटाळला…

नगरपंचायत च्या तत्कालीन मुख्याधिकारी कदम गोत्यात…

माहूर:प्रतिनिधी,

माहूर : नगर पंचायतीतील प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत तब्बल ₹2 कोटी 7 लाख 1 हजार 724 रुपयांच्या कथित घरकुल घोटाळ्याने आता नवे आणि नाट्यमय वळण घेतले आहे. या प्रकरणातील तत्कालीन मुख्याधिकारी विद्या पंडित कदम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायालय, नांदेड यांनी फेटाळल्याने संपूर्ण प्रकरण पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले असून, न्यायालयाने “सखोल तपासाशिवाय सत्य समोर येणार नाही” असे स्पष्ट संकेत दिल्याने अनेकांचे धाबे दणाणल्याची चर्चा आहे.

माहूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोप असा की, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणारा निधी त्यांच्या खात्यात न जाता इतरत्र वळविण्यात आला. त्यामुळे गोरगरीब लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या घरकुल निधीचा कथित अपहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

न्यायालयात अर्जदाराच्या वतीने शासनाच्या निर्देशानुसार संबंधित संस्थेला काम देण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. निधीचा वैयक्तिक अपहार झालेला नसल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र सरकार पक्षाने निधी लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचल्यामुळे संपूर्ण व्यवहाराची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे ठामपणे मांडले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले—संबंधित संस्थेला निधी देण्याचा अधिकार होता का? निधी कोणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार वितरित करण्यात आला? या सर्व बाबींचा तपास होणे अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. शासनाने खाजगी एजन्सी नेमण्याचे आदेश देण्यापूर्वीच, म्हणजे 2017 मध्येच, वादग्रस्त संस्थेला कामाचे आदेश देण्यात आल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. तसेच लाभार्थ्यांच्या खात्याऐवजी थेट खाजगी संस्थेला निधी देण्याचा कोणताही स्पष्ट नियम रेकॉर्डवर दिसून आला नसल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

दरम्यान, या निधी वितरणासंदर्भातील ठराव नगर पंचायतीत मंजूर करणाऱ्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही आता तपासाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. न्यायालयाने सखोल तपासावर भर दिल्यानंतर काही लोकप्रतिनिधी संभाव्य कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामीनासाठी न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे.

₹2.07 कोटींच्या या बहुचर्चित घरकुल घोटाळ्याचा तपास आता कोणत्या नव्या वळणावर जातो, आणखी कोणती नावे समोर येतात आणि तपास यंत्रणा पुढे कोणती कारवाई करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा 

‘कदम’ उलगडतील का घोटाळ्याचे गुपित?

तत्कालीन मुख्याधिकारी विद्या कदम यांना या प्रकरणात पोलिसांनी अटक करून चौकशी केली, तर तपासाची दिशा आणखी व्यापक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहारात निधी मंजुरी, प्रशासकीय निर्णय, ठराव, देयके आणि संबंधित प्रक्रिया यांचा तपास अपरिहार्य असतो.

नगर पंचायतीत संबंधित निधी वितरणासंदर्भातील ठराव मंजूर करणाऱ्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय होती? निर्णय कोणाच्या संमतीने झाले? निधी खाजगी संस्थेकडे वळविण्यामागील प्रक्रिया काय होती? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर येऊ शकतात.

तपास यंत्रणेला चौकशीत नवे पुरावे किंवा इतर व्यक्तींचा सहभाग आढळल्यास, संबंधित लोकप्रतिनिधी, अधिकारी किंवा इतर जबाबदार व्यक्तींनाही चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते किंवा कायद्यानुसार पुढील कारवाई होऊ शकते. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय तपासातील पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवरच अवलंबून असेल.

सध्या सर्वांचे लक्ष एका प्रश्नाकडे लागले आहे विद्या कदम यांची चौकशी या बहुचर्चित घरकुल घोटाळ्याचे नवे धागेदोरे उलगडणार का? आणि त्या धाग्यांच्या टोकाशी आणखी कोणती मोठी नावे समोर येणार? याचे उत्तर आता पोलीस तपासच देणार आहे.

पैसा गेला… पण गेला कुठे?’

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणे अपेक्षित असलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी एका संस्थेच्या खात्यावर वर्ग झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात केवळ तत्कालीन अधिकारी किंवा प्रशासकीय निर्णयांचा तपास पुरेसा ठरणार नाही.

ज्या संस्थेच्या नावावर निधी वर्ग करण्यात आला, त्या संस्थेची आर्थिक आणि प्रशासकीय चौकशी होणे तितकेच आवश्यक आहे.या संस्थेला काम कोणत्या नियमांनुसार देण्यात आले? संस्थेची निवड कोणत्या प्रक्रियेतून झाली? निधी स्वीकारण्याचा कायदेशीर अधिकार त्या संस्थेकडे होता का? प्राप्त झालेला निधी नेमका कुठे आणि कशासाठी खर्च करण्यात आला? लाभार्थ्यांच्या नावावर असलेली रक्कम कोणत्या कारणाने संस्थेच्या खात्यात जमा झाली? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय या प्रकरणाचे संपूर्ण सत्य समोर येणार नाही.

तपास यंत्रणेने संस्थेचे बँक व्यवहार, करारपत्रे, लेखा नोंदी, संबंधित अधिकाऱ्यांशी झालेला पत्रव्यवहार आणि निधीच्या प्रत्येक व्यवहाराची साखळी तपासली, तर या प्रकरणातील अनेक दुवे स्पष्ट होऊ शकतात. त्या तपासातून इतर संबंधित व्यक्ती किंवा निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या घटकांची भूमिकाही समोर येऊ शकते.

या घोटाळ्याचे खरे उत्तर केवळ “निधी कुणी वर्ग केला?” यात नाही, तर “निधी स्वीकारणाऱ्या संस्थेने तो कसा वापरला?” या प्रश्नात दडलेले आहे. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा तपास यंत्रणा त्या संस्थेची किती सखोल चौकशी करते, याकडे लागल्या आहेत. कारण त्या चौकशीतूनच या बहुचर्चित घरकुल प्रकरणातील अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता आहे.