माहूरचे तहसीलदार नेमके करतात तरी काय?

शेतरस्ते रखडले, घरकुल लाभार्थी वाळूपासून वंचित, पीक विमा प्रलंबित; महसूल प्रशासनावर नागरिकांचा संताप

राजीक शेख  (कार्यकारी संपादक)

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत हक्काचा रस्ता उपलब्ध करून देणे हा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दूरदृष्टीतून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेची माहूर तालुक्यात मात्र अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याची नाराजी शेतकरी व नागरिकांमध्ये वाढत आहे.

तालुक्यात अनेक ठिकाणी शेत/पाणंद रस्त्यांचे प्रश्न आजही प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. अतिक्रमण हटविणे, रस्ते मोकळे करणे आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे या बाबींमध्ये अपेक्षित गती नसल्याचा आरोप होत आहे. शासनाची योजना कागदावर असली तरी प्रत्यक्षात अनेक शेतकरी अजूनही शेतरस्त्यांच्या समस्येला सामोरे जात आहेत.

दुसरीकडे, घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांनाही वेळेत वाळू मिळालेली नसल्याची तक्रार आहे. सायफळ येथील वाळू घाटावरून मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा झाल्याच्या चर्चा आणि तक्रारी सातत्याने समोर येत असताना अनेक घरकुल लाभार्थी मात्र वाळूपासून वंचित राहिल्याचे सांगितले जात आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या विविध व्हिडिओ आणि छायाचित्रांमुळेही या विषयाची चर्चा रंगली होती.

विशेष म्हणजे, वाळू घाटाचा कालावधी संपण्याच्या एक दिवस अगोदर काही गावांमध्ये वाळू वाटप झाल्याचे दाखविण्यात आल्याची चर्चा असून, त्यामुळे वाळू वितरण प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना किती वाळू मिळाली आणि किती जणांना त्याचा लाभ झाला, याबाबत पारदर्शकता नसल्याची टीका होत आहे.

सर्वात मोठा गोंधळ मात्र पीक विम्याच्या प्रश्नावर निर्माण झाला आहे. नांदेड जिल्ह्यातील 16 पैकी 15 तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळाला असताना माहूर तालुक्यातील शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. माहूर, वानोळा, वाई बाजार आणि सिंदखेड या चारही महसूल मंडळांतील शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित आहेत.

जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्ये विमा वाटप होत असताना केवळ माहूर तालुकाच का मागे राहिला, असा संतप्त सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. विशेष म्हणजे, या गंभीर विषयावर तहसील प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.

महसूल विभागाचे प्रमुख अधिकारी म्हणून तहसीलदारांकडून शेतकरी, घरकुल लाभार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर प्रभावी कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना अनेक प्रश्न कायम असल्याचे चित्र आहे. आवश्यक ठिकाणी कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याऐवजी तहसीलदार महसूल कर्मचारी यांच्यावर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकल्या जात असल्याचीही चर्चा महसूल विभागात सुरू आहे.

यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, “माहूरचे तहसीलदार नेमके करतात तरी काय?” असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे. शेतरस्ते रखडले, घरकुल लाभार्थी वाळूपासून वंचित राहिले, पीक विम्याचा प्रश्न सुटलेला नाही, तर दुसरीकडे विविध महसूल विषयक प्रश्नांवर ठोस भूमिका दिसून येत नसल्याने प्रशासनाविषयी असंतोष वाढत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

शेत/पाणंद रस्ते, घरकुल लाभार्थ्यांची वाळू, चारही मंडळांतील रखडलेला पीक विमा आणि विविध महसूल प्रश्नांमुळे माहूर तालुक्यात प्रशासनाविरोधातील नाराजी दिवसेंदिवस वाढत आहे. शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेने आता तरी जागे होऊन उत्तर द्यावे, अशी मागणी शेतकरी आणि नागरिकांकडून होत आहे.