माहूर प्रतिनिधी.
राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध करत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) व अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने गुरुवारी माहूर तहसील कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी अपुरी शेतकरी कर्जमाफी, देवस्थान जमीन विधेयकाला दिलेली स्थगिती तसेच माहूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पिक विम्यापासून वंचित ठेवल्याच्या निषेधार्थ शासनादेशाची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली.
आंदोलनात तालुक्यातील विविध गावांमधून आलेल्या १५० हून अधिक शेतकरी, शेतमजूर व कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. सरकारविरोधी घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी तहसील कार्यालय परिसर दणाणून सोडला.
यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे प्रमुख मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीतील सर्व जाचक अटी व शर्ती तात्काळ रद्द कराव्यात, प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, देवस्थान इनाम जमिनीबाबतच्या विधेयकावरील स्थगिती उठवून त्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे कराव्यात तसेच माहूर तालुक्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना त्वरित पिक विमा वाटप करावे, या मागण्यांचा समावेश होता.
आंदोलनाला संबोधित करताना अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सहसचिव कॉ. शंकर सिडाम यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी सरकार विविध अटी लावून कर्जमाफीची व्याप्ती मर्यादित करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. देवस्थान जमिनी अनेक वर्षांपासून कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देण्याऐवजी त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा सचिव कॉ. किशोर पवार यांनी माहूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप पिक विमा मिळालेला नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील इतर तालुक्यांमध्ये विमा वितरणाची प्रक्रिया सुरू असताना माहूर तालुक्यातील शेतकरी वंचित राहिल्याने प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. शंकर सिडाम, कॉ. किशोर पवार, कॉ. संजय मानकर, कॉ. डॉ. बाबा डाखोरे, कॉ. प्रसराम पारडे, कॉ. शंकर गंदमवार, कॉ. दिगंबर आगीरकर, कॉ. डॉ. शुभा डाखोरे, कॉ. राजू पिसरवाड, कॉ. सुभाष डाखोरे, कॉ. गणपत राठोड, प्रेमसिंग चव्हाण, किसन जगदाळे, वसंत चव्हाण, विजय पिसरवार आदींनी केले.
आंदोलनाच्या शेवटी शासनाच्या संबंधित आदेशांची होळी करून सरकारच्या धोरणांचा निषेध नोंदविण्यात आला. मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास आगामी काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही माकप व किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला.